अर्थसमितिको आजको बैठकमा महानिर्देशक भट्टराईले मुख्यगरी दुबई र हङ्कङबाट सुन तस्करी हुने गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै झिटीगुण्टासम्बन्धी कानुनले तोकेअनुसार वैध रूपमा ल्याइने सुनसहितका सामग्रीको पनि आर्थिक स्रोत खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
“झिटीगुण्टासम्बन्धी कानुनले महिलाका लागि ५० ग्राम र पुरुषको हकमा २५ ग्राम सुन ल्याउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हप्तादिनका लागि दुबई घुम्न गएकाले त्यहाँबाट फर्किंदा ५० ग्राम सुन, दुईटा आइफोन, कम्प्युटर, क्यामेरालगायत सामग्री लिएर आउने प्रवृत्ति छ । दुबई र हङ्कङका विमानस्थलमा सुन पठाउने गिरोह नै हुनुपर्छ”, भट्टराईले भन्नुभयो, “विदेशमा घुम्न जानेहरूले नेपालबाट बढीमा अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सय बराबर मात्रै लिएर गएका हुन्छन् । एक हप्तापछि फर्किंदा अमेरिकी डलर पाँच हजार बराबरको सुन लिएर आउँछन् । झिटीगुण्टा कानुनले तोकेको मापदण्डभित्रै भए पनि त्यसको आर्थिक स्रोत खोज्ने हो भने यो सरासर तस्करीका रूपमा लिन सकिन्छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई प्रतिदिन २० किलोसम्म सुन आयात गर्न दिने गरेको बताउँदै झिटीगुण्टाका रूपमा दैनिक त्योभन्दा बढी परिमाणको सुन नेपाल आइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “म त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रमुखका रूपमा रहँदा त्यहाँ एक दिनमा २२ किलोसम्म सुन झिटीगुन्टाका रूपमा आएको भेटियो । त्यो सुन गरगहनाका रूपमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागिभन्दा पनि अधिकांश बजारमा जाने गर्दछ”, भट्टराईले भन्नुभयो ।
समितिको आजको बैठकमा सभापति सन्तोष चालिसेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारबाट अवैध सुन भित्रिने गरेकाले वैध रूपमा ल्याइएको सुनलाई पनि भन्सार कर्मचारीले दुःख दिने गरेको व्यापक गुनासो आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसबारे महानिर्देशक भट्टराईसँग जवाफ माग्नुभएको थियो । जवाफमा महानिर्देशक भट्टराईले झिटीगुन्टा कानुनले वैध मानेको सामग्रीको पनि कुन आर्थिक स्रोतबाट खरिद भएको हो भनेर जाँचबुझ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
अर्थसमितिले आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । संशोधनकर्ता सांसद महेशकुमार बर्तौलाले विधेयकले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई मात्र नभई आन्तरिक व्यापारलाई पनि सहजीकरण गर्ने विषय कानुनमा अटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, भन्सारमा वस्तु घोषणा गर्दा व्यापारीका प्रतिनिधिको ठाउँमा स्वयं व्यापारी उपस्थित भएर घोषणा गरिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, गङ्गा कार्कीलगायतले यो विधेयकमाथिको छलफल यथाशीघ्र सक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।
नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार सङ्गनठको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
.jpeg)
Posts
