 |
| सांकेतिक तस्विर |
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समयअघि नै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। एफएटीएफले नेपाललाई यो सूचीमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले विगतमा समयमै सुधारात्मक कदम नचाल्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर अब प्रभावकारी उपाय अपनाएर तोकिएको समयभित्रै सूचीबाट बाहिर निस्कन नेपाल सक्षम हुने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ।
एफएटीएफले तोकेको समयसीमाभित्र सुधार गर्न नसके नेपाललाई कालोसूचीमा पार्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा वित्तीय प्रणालीबाट झन् अलग पार्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो चुनौती टार्न एफएटीएफले वाणिज्य बैंकहरूले जोखिममा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको पहिचानमा सुधार ल्याउन सुझाव दिएको छ।
यसैगरी, उच्च जोखिमयुक्त ठूला सहकारी संस्था, क्यासिनो, रियल इस्टेट, तथा हुन्डी लगायत अवैध आर्थिक गतिविधिमा निगरानी बढाउनु पर्ने र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धहरू कडाइ गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, समन्वय सुधार गर्न, अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, रोकथाम र जफत प्रक्रिया मजबुत बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, आतङ्कवादमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न प्राविधिक कमजोरीहरू सुधार्नुपर्नेमा पनि एफएटीएफले जोड दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनी कार्यान्वयनमा कमजोरी, वित्तीय अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही प्रभावकारी नहुँदा एफएटीएफको दोस्रो महासभाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको हो। जानकारहरूका अनुसार यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्नु भनेको देशभित्र वित्तीय अपराधहरू बढ्दै गएका संकेतहरू देखिनु हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वासनीयता घटाउन सक्छ। यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्धमा देखिनेछ, जसले वैदेशिक व्यापारमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। साथै, हुन्डी कारोबार बढ्न गई औपचारिक विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ।
विदेशी सहायता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने सम्भावना रहेकाले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। वित्तीय साख कमजोर हुँदा नागरिक र सरकारको सम्पत्तिसमेत जोखिममा पर्ने देखिन्छ, जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउनेछ। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गरी मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता कम गर्नेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने सम्भावना छ।
नेपाल यसअघि सन् २००८ मा पनि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो, तर सन् २०१४ मा सूचीबाट बाहिरिएको थियो। नेपालसँगै लाओस पनि हाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा छ भने फिलिपिन्सले भने दुई वर्षपछि यस सूचीबाट मुक्त हुने सफलता हासिल गरेको छ।
.jpeg)
Posts
