आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋणको कुल आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो। फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा ऋणमा २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको वृद्धि भएको छ, जसले कुल ऋणलाई देशको गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत पुर्याएको छ।
वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमा आएको उतारचढावले मात्रै नेपालमा ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋणभार थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
हाल सार्वजनिक ऋणको संरचनामा करिब समान अनुपात देखिन्छ—बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड (५०.८३%) र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड (४९.१६%)। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण २३.०६% र बाह्य ऋण २३.८५% रहेको छ।
सरकारले चालु वर्षका लागि कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। फागुन मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड संकलन भइसकेको छ, जुन कुल लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो।
विशेष गरी आन्तरिक ऋण संकलनमा तुलनात्मक रुपमा बढी प्रगति भएको देखिन्छ—तीन खर्ब ३० अर्ब लक्ष्यमध्ये दुई खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड (८१.५६%) संकलन भइसकेको छ। तर, बाह्य ऋणको संकलन भने लक्ष्यभन्दा निकै तल छ—दुई खर्ब १७ अर्बको लक्ष्यमा हालसम्म ६५ अर्ब ४७ करोड (३०.१७%) मात्र प्राप्त भएको छ।
यस आर्थिक वर्षको ऋण भुक्तानीतर्फ सरकारले कुल ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा, फागुन मसान्तसम्म दुई खर्ब एक अर्ब ७२ करोड (५०.०८%) रकम तिर्इसकिएको छ। GDP अनुपातमा हेर्दा यो ऋण सेवा खर्च ३.५४ प्रतिशत बराबर पर्छ।
.jpeg)
Posts
