१ लाख अवैध लाइसेन्समा संलग्नहरूको खोजी कार्य काहाँ पुग्यो ?

फाल्गुन १८, यातायात व्यवस्था विभागले वर्षौं अघिदेखि वितरण गरेको झण्डै १ लाख अवैध लाइसेन्समा संलग्नहरूको खोजी गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ । यद्यपि, सो छानबिनलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याएर दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सेवाग्राहीले माग गरेका छन् ।

केही समयअघि यातायात व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा वितरण भएका ३० हजार अवैध लाइसेन्स खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउँदै त्यससम्बन्धी थप छानबिन गर्न अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । विभागले गरेको छानबिनका क्रममा देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमार्फत वितरण भएकामध्ये झण्डै एक लाख लाइसेन्स अवैध किसिमले बनाएर वितरण भएको खुलासा भएको थियो ।

त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले खारेज गर्न विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । यसै गरी शंकास्पद देखिएका थप ७० हजार लाइसेन्सको रुजु प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो ।

त्यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन कार्य जारी राख्दै आइरहे पनि छानबिन भने टुंगिन सकेको छैन । लाइसेन्स अनियमितता प्रकरणमा दोषी रहेका कतिपय उच्च पदस्थहरू आफू बच्न शक्ति केन्द्रमा हारगुहार गर्न थालेको बताइएको छ । केही समयअघि विभागले विभागकै तत्कालीन आइटीप्रमुख उपसचिव मुकेश रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएर अवैध लाइसेन्सको बारेमा छानबिन गरेको थियोे ।

सो छानबिन समितिले २०७२ सालयता वितरण गरिएका झण्डै ३५ लाख लाइसेन्सका बारेमा छानबिन गर्दा १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद रूपमा वितरण भएको र त्यसमध्ये ३० हजार लाइसेन्स अवैध भएकाले ती सबै लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारले २०७२ सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण थालेको थियो । त्यसयता हालसम्म विभिन्न समूहका गरी ३५ लाख स्मार्ट कार्ड वितरण भइसकेका छन्

विभागद्वारा गठित छानबिन समितिले २०७२ सालयता वितरण भएका ३५ लाख लाइसेन्समध्ये १ लाख लाइसेन्स शंकास्पद देखिएकाले तिनका बारेमा थप छानबिनपछि खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो । साथै छानबिन समितिले वितरण भएकामध्ये ३५ हजार लाइसेन्स अवैध रहेकाले त्यसलाई भने तत्काल खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

विभागले प्रक्रिया शंकास्पद देखिएका ७० हजार लाइसेन्सको रुजु प्रक्रियासमेत एकसाथ अघि बढाएको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार अवैध किसिमले लाइसेन्स लिने ३५ हजारले परीक्षा र ट्रायलबिना नै लाइसेन्स हत्याउन सफल भएका थिए । यातायात कार्यालयकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध लाइसेन्स जारी गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्वसमेत छली भएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागमै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गर्दा अनियमितता हुने गरेको दाबी स्रोतको छ । विभागकाअनुसार छानबिन समितको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बद्मासी पोखरा, वीरगञ्ज, बुटवल, कावासोती, चितवनलगायतका जिल्लामा भएको औंल्याएको थियो ।नेपाल समाचारपत्र