विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार अघिल्लो पटक निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै सबै प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयनमा नआएकाले सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ।
हाल श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १७,३०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ, जसमा १०,८२० रुपैयाँ आधारभूत पारिश्रमिक र ६,४८० रुपैयाँ महँगी भत्ता समावेश छन्। यो दर सन् २०८० साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको हो।
महानिर्देशक भट्टराईले आगामी पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा महँगीको दरसहित समग्र आर्थिक अवस्था विचार गरिने बताए। मर्यादित श्रम सम्बन्ध र असल श्रम अभ्यास सुनिश्चित गर्न अझै पनि धेरै रोजगारदाताले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विभागले अनुगमनका क्रममा केही प्रतिष्ठानमा सुधार देखिए पनि अझै धेरै श्रमिक न्यूनतम अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धिको अनुमोदन तथा श्रमिकको अनौपचारिक अवस्थालाई औपचारिकतामा ल्याउन पूर्वतयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिइयो।
महानिर्देशक भट्टराईले दर्ता भएका प्रतिष्ठानले ऐनविपरीत सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पार्दै विभागको काम प्रभावकारी बनाउन स्रोत र जनशक्ति अभाव रहेको गुनासो पनि व्यक्त गरे।
पत्रकार सम्मेलनमा न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण, बालश्रम र बाध्यकारी श्रम निवारण, श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य संरक्षणका विषयमा पनि विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिइएको थियो।
.jpeg)
Posts
