नियमित प्रक्रियाबाट कानुनी उपचार नपाएपछि तामाङ वैकल्पिक उपचारबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको आदेशले थुनामुक्त भएका हुन् । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार तामाङ फागुन ६ गते रिहा भएका हुन् । तत्कालीन मुलुकी ऐनको दण्डसजाय महल अनुसार अधिकतमभन्दा बढीको कैदलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भनेको छ ।
सार्केलाई थुनामुक्त गर्ने संयुक्त इजलासको सङ्क्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, “वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको लागुऔषध मुद्दा तथा चन्द्रमान तामाङको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी यी निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहरेको फैसलाबमोजिम तत्काल कायम रहेको मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ८ नं. ले निजलाई हुन सक्ने अधिकतम कैदको सजाय भुक्तान भइसकेको देखिँदा सो मितिपश्चात्को निजको थुनालाई कानुनबमोजिमको थुना भनी मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदक सार्के तामाङलाई गैरकानुनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गर्नू ।”
तत्कालीन मुलुकी ऐनको दण्डसजाय महलमा एक व्यक्तिले एकभन्दा बढी कसुरमा सजाय पाएमा सबैभन्दा बढी कैद भुक्तान गरे पुग्ने व्यवस्था थियो । हाल खारेज भइसकेको उक्त व्यवस्था अनुसार थुनामा बसेको अवस्थामा कसैले जन्मकैद हुने कसुर गरेमा बढीमा थप चार वर्ष कैद गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन मुलुकी ऐन दण्डसजाय महलको ८ नं. मा भनिएको छ, “एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठुलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायमध्ये कुनै सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिँदैन ।”
सार्केलाई लागुऔषध मुद्दामा १५ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिबाना भएको थियो । कारागारमै रहेको अवस्थामा सार्केको कुटपिटबाट एक कैदीको ज्यान गएपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । सो मुद्दामा जन्मकैदको सजाय भएको थियो । कानुन अनुसार सार्केको हकमा जन्मकैद २० र थप चार वर्ष गरी २४ वर्ष कैद हुनु पथ्र्यो तर उनले रिहाको दिनसम्म ३० वर्ष छ महिना कैद पूरा गरेका हुन् ।
लागुऔषध कसुरमा तामाङ २०५१ भदौ ३ गते पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानको सिलसिलादेखि नै उनी थुनामा रहेका थिए । पुर्पक्षका क्रममा थुनामा परेका उनलाई २०५३ वैशाख १७ गते जिल्ला अदालत झापाले दोषी ठहर गरेको थियो । १५ वर्ष कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिबानाको फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत इलाम र सर्वोच्चबाट समेत फैसला सदर भएको थियो । सर्वोच्चले २०५७ असार ८ गते तल्लो अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो ।
थुनामै रहेको अवस्थामा सुनसरीको झुम्का कारागारमा सार्केले अर्का कैदी अर्जुन तामाङमाथि कुटपिट गरी ज्यान लिएको अभियोगमा दोस्रो मुद्दा दर्ता भएको थियो । २०६८ चैत १ गते सुनसरी जिल्ला अदालतले सार्केलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगर र सर्वोच्चले पनि सार्केलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । २०७३ चैत २१ गते सर्वोच्चले जन्मकैद सदर गरेको थियो
.jpeg)
Posts
