नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सभा हलमा बैठक बसी सहमति भएको हो। उद्योग संघले माघ २४ गते पेश गरेको १९ बुँदे ज्ञापन पत्रका सन्दर्भमा छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमतिको मुख्य बुँदाहरू:
१. ढुवानी भाडा, आन्तरिक ढुवानी भाडा तथा सञ्चालन एवं प्रशासनिक खर्च समायोजन गर्दै साविकको खर्चमा प्रति सिलिण्डर १२.७५ रुपैयाँले वृद्धि गरिने।
२. निगम सञ्चालक समितिको २०८१ फागुन १८ गतेको निर्णय अनुसार एलपी ग्यास उद्योगको खर्चमा समायोजनपछि पनि मुनाफा प्रतिशतमा हुनुपर्ने मागलाई निरन्तरता दिइने। उद्योगीहरूले पीडीओ नउठाउँदा बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति असहज भएकाले हाल ग्यास उद्योगीलाई दिइँदै आएको मुनाफा निश्चित फ्ल्याट रकममा वा निश्चित प्रतिशतमा प्रदान गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न निगमले उपसमिति गठन गर्ने।
३. निगम र संघ दुवै पक्षको समन्वयमा सम्बोधन गर्न सकिने मागहरू निगम व्यवस्थापनले सम्बोधन गर्ने।
४. निगमले सम्बोधन गर्न नसक्ने अन्य मागहरू आवश्यक गृहकार्य गरी सञ्चालक समिति तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरिने।
५. नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले राखेका मागहरू माथि उल्लिखित सहमति अनुसार सम्बोधन गरिने भएकाले संघले हाल जारी राखेको सम्पूर्ण विरोध कार्यक्रम आजबाट फिर्ता लिने र ग्यास उद्योगीहरूले निगमबाट नियमित रूपमा पीडीओ लिई एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउने।
यस सहमतिपछि ग्यास उद्योगीहरूको आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित भएको छ भने ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने बताइएको छ।