प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबार भएको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहको उमेर घटाउने विषयमा छलफल जारी रहेको बताएका छन्। समितिमा प्रस्तुत कारागारको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन, विभिन्न कार्यदलहरूको सुझाव तथा मुलुकी संहितामा संशोधन प्रस्तावले विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
गृहमन्त्री लेखकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको र सो विधेयकमा विवाह उमेर घटाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘रोमियो-जुलियट ल’ लागू गर्ने विकल्पसमेत विचाराधीन रहेको बताए। उनले भने, “विवाहको उमेर घटाउने वा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार विशेष कानुनी व्यवस्था (Romeo-Juliet Law) ल्याउने दुवै विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ।”
कानुनमन्त्री चौरसियाले पनि मुलुकी संहिता सुधार कार्यदलका सुझावका आधारमा मन्त्रालयले विवाहको उमेर घटाउने विषयमा अध्ययन र परामर्श जारी राखेको बताए। उनले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल भएको जनाउँदै यस विषयमा संसदमा विवाद सिर्जना हुनसक्ने भन्दै सहमतिमा पुग्न आवश्यक रहेको बताए। “१८ र २० वर्षबारे बहस चलिरहेको छ,” उनले भने, “विवाद भएमा विधेयक पारित नै नहुन सक्छ। त्यसैले सबै पक्षको धारणा समेटेर निर्णय गर्नुपर्छ।”
बैठकमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले कारागारको भौतिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पूर्वाधारसहित जनशक्ति र स्रोत आवश्यक रहेको बताए। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले पनि प्रहरीको पूर्वाधार कमजोर रहेको र बजेट अभावले काममा असर परेको बताएका छन्। उनले अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले गम्भीरता देखाएको स्पष्ट पारे