नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हामीलाई एउटा चक्रजस्तै दोहोरिने दृश्य देखिन्छ—जहाँ एक व्यवस्थाबाट अर्कोमा सङ्क्रमण त हुन्छ, तर जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन देखिँदैन। हाल 'राजा आऊ, देश बचाउ' भन्ने नाराको पुनरागमनले यही चक्रलाई पुनः उजागर गरेको छ। राणा शासनदेखि वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्मको नेपाली राजनीतिक यात्रा हेर्दा आजको अवस्था किन यस्तो बन्यो भन्ने कुराको उत्तर हामी पाउँछौँ।
राणा शासन : निरङ्कुश सत्ताको लम्बिएको अध्याय (१८४६–१९५१)
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राणा शासनलाई सबैभन्दा निरङ्कुश शासकीय व्यवस्था मानिन्छ। जनताको अधिकार कुण्ठित, शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच अत्यन्त सीमित, र देश ‘राजाको नाममा र राणाको हातमा’ थियो। जनता शासनमा भागीदार गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनथे।
तर यही निरंकुशताको विरुद्ध २००७ सालको जनक्रान्तिले दरबार र सिंहदरबारबिचको सत्ता सङ्घर्षलाई तोड्दै प्रजातन्त्रको बीउ रोपेको थियो। राजा त्रिभुवनको साथमा राजनीतिक दलहरूको त्यो आन्दोलनले राणा शासनको अन्त्य गर्यो।
संविधान, प्रजातन्त्र र दरबारको दोहोरो खेल (१९५१–१९९०)
२००७ सालपछि प्रजातन्त्र त आएको थियो, तर स्थायित्व आउन सकेन। दरबार र राजनीतिक दलबिचको शक्ति सङ्घर्षले गर्दा बारम्बार संविधान र संसद् विघटन भए। २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र ‘असफल’ भएको ठहर गर्दै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे—जहाँ राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्थे।
राजाको ‘राष्ट्रिय एकता’ र ‘विकास’को भाषणले केही लोकप्रियता त कमाएको थियो, तर जनताले फेरि शासकको होइन, सहभागी व्यवस्थाको खोजी गरिरहेका थिए।
२०४६ को जनआन्दोलन र संविधानसभाको सपना
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनः प्रजातन्त्र बहाली भयो र बहुदलीय प्रणालीको स्थापनासँगै जनतामा ठुलो आशा पलाएको थियो। संविधान २०४७ अनुसार राजा संवैधानिक बनाइएका थिए, जसले शासनको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छोडेका थिए।
तर अझै पनि दरबारको हस्तक्षेप रहिरह्यो। २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः सत्ता हत्याएपछि जनतामा दरबारविरुद्धको आक्रोश पुनः चुलियो।
२०६२/०६३ को आन्दोलन : राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको सुरुवात
दसकौँ लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताले २०६२/०६३ सालमा फेरि निर्णायक आन्दोलन गरे। यस पटक लक्ष्य स्पष्ट थियो—राजतन्त्रको अन्त्य। माओवादी द्वन्द्व, दलहरूको सडक आन्दोलन, र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले राजतन्त्र पूर्ण रूपमा हट्यो र नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत भयो।
नयाँ संविधान लेखियो, नयाँ प्रणाली आयो, संरचना परिवर्तन भयो। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता शब्दहरू संविधानमा स्थापित भए।
तर, १५ वर्षपछि फेरि किन उठ्यो ‘राजा आउ’ भन्ने नारा?
यहीँबाट प्रश्न उठ्छ—१५ वर्षअघि जुन व्यवस्थालाई जनताले अस्वीकार गरे, अहिले पुनः त्यसैप्रति आकर्षण किन? यसको उत्तर सतही छैन, गहिरो छ। यसको पृष्ठभूमिमा तीन वटा प्रमुख कारण छन्—राजनीतिक दलहरूको असफलता, आर्थिक सङ्कट, र सांस्कृतिक विमुखता।
१. राजनीतिक दलप्रतिको गहिरो मोह भङ्ग
गणतन्त्रपछि निरन्तर सरकार परिवर्तन, दलहरूमा आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचारको विकराल रूप, जनउत्तरदायित्वको अभाव—यी सबैले जनता निराश बने। २०७४ मा दुई तिहाइ सरकार बने पनि, पाँच वर्ष पुरा हुन नपाउँदै सत्ताको खेल सुरु भयो।
जनताले विश्वास गरेका दलहरू नै सत्ताको रसास्वादनमा मात्र तल्लीन हुँदा जनता विकल्प खोज्न थालेका छन्।
२. आर्थिक सङ्कट र जीवनस्तरको गिरावट
रोजगार अभाव, युवाको वैदेशिक पलायन, महँगीको चरम वृद्धि, कृषिमा सङ्कट, र गरिबीको निरन्तरता—यी सबै समस्या गणतन्त्रपछि पनि उस्तै छन्। जनता भन्छन्, "राजा हुँदा कम्तीमा पेट त भरिन्थ्यो।"
यी भावनाहरूले पुरानो व्यवस्थाको लालसा बढाएको हो।
३. सांस्कृतिक असन्तुलन र पहिचानको खुम्च्याइ
नेपाल हिन्दु राष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेपछि केही वर्गमा सांस्कृतिक असन्तुष्टि बढेको छ। राजा केवल राजनीतिक पात्र मात्र थिएनन्, धार्मिक प्रतीक पनि थिए। 'राजा आऊ' भन्ने नारा केवल सत्ता फिर्ता होस् भन्ने चाहना मात्र होइन, पहिचान, संस्कृति र अस्तित्वको प्रतिनिधित्व पनि बनिरहेको छ।
'राजा आऊ, देश बचाउ' को सम्भावित परिणाम के होला?
यो आन्दोलनले निकट भविष्यमा व्यवस्था परिवर्तन ल्याउला भन्ने सम्भावना कम भए पनि, यसले सत्तासीन दलहरूलाई चेतावनी दिएको छ। जनताको आवाज अब सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म आइपुगेको छ।
यदि राजनीतिक दलहरूले तुरुन्तै आत्म समीक्षा नगरे, पारदर्शी शासन र जनउत्तरदायी सुनिश्चित नगरे—'राजा आऊ'को नारा आन्दोलनमा बदलिन सक्छ।
इतिहास दोहोरिन नदिने कि पुनः सुरु गर्ने?
नेपालको इतिहासले देखाएको छ—शक्ति जब जनताको सेवक हुन छोड्छ, तब जनताले व्यवस्था परिवर्तन गर्छन्। अहिलेको परिस्थिति भने व्यवस्था बदल्नेभन्दा व्यवहार बदल्ने माग हो।
राजा फिर्ता होउन् या नहोस्—जनताको मुख्य माग भनेको स्थायित्व, न्याय, विकास, र पहिचान हो। यदि वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्था यिनै मागहरू पूरा गर्न चुक्छ भने, भविष्यले फेरि अप्रत्याशित मोड लिन सक्छ।
✍︎ ब्राइटर नेटवर्क, विश्लेषण | सम्पादकीय