बाँकी रहेका सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्य प्रदेशमै हुने

फागुन २१ गते । आगामी साउन १ गतेदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्य प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म बाँकी रहेका लाइसेन्स छपाइ गर्ने र वैशाख १ देखि साउन १ गतेसम्म सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी सम्हाल्ने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकमा सातै प्रदेशका यातायातसम्बद्ध मन्त्री तथा सचिवहरूले लाइसेन्स छपाइ कार्य प्रदेशस्तरबाट गर्ने सहमति जनाएका छन्। बैठकमा सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानको कार्यलाई पनि तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

बैठकमा सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसहित कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी, मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर राय, बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसी, लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

प्रदेशस्तरबाट जारी हुने लाइसेन्सको एकरूपता कायम गर्न यातायात व्यवस्था विभागले ढाँचा तयार पारेको छ। बैठकले राइड सेयरिङ सेवा व्यवस्थित गर्न तथा प्रदेशस्तरमा नीतिगत समन्वय गर्न संघीय सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने र प्रदेश सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न चैत मसान्तभित्र सबै प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गरिनेछ। प्रारम्भमा यो प्रणाली विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (इडिएल) मा लागू गरिने र क्रमशः अन्य भुक्तानी सेवामा विस्तार गरिनेछ। बैठकले अघिल्लो बैठकका निर्णयहरूको समीक्षा गर्दै आगामी निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्री दाहालले प्रदेश सरकारहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। साथै, यातायात सेवा प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले यातायात व्यवस्था विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनु भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले लाइसेन्स छपाइ, वितरण, इम्बोस्ड नम्बर जडान, बिलबुक डिजिटलाइजेसन र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा विभागले निरन्तर सहयोग गरिरहेने जानकारी दिनुभएको छ।