 |
| तस्विर : गोरखापत्र |
शिक्षक बरालका अनुसार, नगरप्रमुख गाउँमा जाँदा वा विद्यालय अवलोकन गर्दा भिडियो बनाएर फेसबुकमा पोस्ट नगरेको भन्दै सरुवाको निर्णय गरिएको छ। उनले व्यक्तिगत प्रशंसा नगरेको आधारमा धम्की दिने मात्र होइन, शिक्षा समितिको निर्णयविपरीत सरुवा गर्ने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
शिक्षक बरालसँगै खेमराज न्यौपानेको पनि सरुवा गरिएको छ। शिक्षा समितिको बैठकमा नगरप्रमुख शाहीले व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा विद्यालयमा राम्रो गरिरहेका यी दुई शिक्षकलाई तुरुन्त सरुवा गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ। अन्य कर्मचारीका अनुसार, शिक्षकहरूको तलबबाट २ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म कटौती गर्ने, साथै माओवादी आस्थाविपरीत विचार राख्ने शिक्षकमाथि विभेद गर्ने गरिएको छ।
यसअघि पनि, शिक्षक बराललाई मोतीराम माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक पदबाट हटाएर माओवादी आस्थावान अमरनाथ योगीलाई नियुक्त गरिएको थियो। त्यस्तै, कालाशिला माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक आशा केसी धमलालाई हटाइएको छ। नगरप्रमुखको योजनाअनुसार जिल्लाकै नमुना विद्यालय बनिरहेका प्रधानाध्यापक पुष्पराज बराललाई पनि सरुवा गर्न खोजिएको थियो। तर, माओवादी नेताहरूको सुझावपछि उनलाई यथावत् राखिएको जनाइएको छ।
शिक्षा ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, गाउँ शिक्षा समितिलाई शिक्षक सरुवाको अधिकार छैन। आवश्यक परेमा मात्र सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार भए पनि अन्तिम निर्णय प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालय वा शिक्षा समन्वय इकाइले दिने प्रावधान छ।
यसअघि पनि नगरप्रमुख शाहीले मनपरी सरुवा गर्दै आफ्नै पार्टी निकट शिक्षकलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लाग्दै आएको छ। सरुवासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि नगरप्रमुखले सहमतिको आश्वासन दिँदै मुद्दा अगाडि नबढाउन दबाब दिएको आरोप छ।
शिक्षा शाखा प्रमुख खेमराज शाहीका अनुसार, सरुवाको निर्णय नगरप्रमुखबाट आएको हुँदा आफूले मात्र निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गरेको बताएका छन्।गोरखापत्रमा खबर छ ।
.jpeg)
Posts
