देशभरका विद्यालयमा विशेषगरी कक्षा १ का भर्ना प्रक्रियामा अभिभावकको चासो बढेको छ। नाम चलेका निजी, ट्रस्ट र सामुदायिक विद्यालयमा सीमित सिटका कारण विद्यार्थी भर्ना गराउन अभिभावक चिन्तित देखिन्छन्। त्यही कारण कतिपयले मन्त्रीसमक्ष नै सिफारिसको अपेक्षा राखेर फोन सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो, “कुनै पनि विद्यार्थी पहुँचका आधारमा नभई समान मापदण्डअनुसार भर्ना हुनुपर्छ, यो शिक्षा नीति र न्यायको आधार हो।”
विद्यालयतर्फबाट पनि भर्ना चाप अत्यधिक भएको गुनासो आएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलका अनुसार पछिल्लो समय विद्यालयले थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्नाको चाप बढेको छ। सबैलाई भर्ना गराउने चाहना भए पनि सीमित क्षमताले गर्दा त्यो सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ।
कतिपय विद्यालयले विद्यार्थी छनोटमा चिट्ठा प्रणाली, प्रवेश परीक्षा वा कोड नम्बर प्रणालीको प्रयोग गर्न थालेका छन्। ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयलगायतका केही विद्यालयले भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रविधि अपनाएका छन्। विगतमा खासगरी माथिल्लो कक्षाका लागि मात्र भर्नाको चाप देखिँदै आएकोमा अहिले तल्लो कक्षादेखि नै भीड देखिन थालेको छ।
यही सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयले मङ्गलबार उपत्यकाका प्रमुख विद्यालयहरूलाई बोलाएर विद्यार्थी भर्ना, शुल्क, छात्रवृत्ति र सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी विषयमा छलफल गरेको छ। छलफलमा सेन्ट मेरिज, सेन्ट जेभियर्स, रातो बङ्गला, बुढानीलकण्ठ स्कुल, एसओएस बालग्राम, नेपाल सैनिक विद्यालय, नेपाल प्रहरी स्कुल र गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रमुखहरू सहभागी थिए। छलफलमा शिक्षा मन्त्री भट्टराईले ‘कोटा प्रणाली’ पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पार्दै भर्ना प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र न्यायसंगत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सेन्ट जेभियर्स स्कुलका प्रिन्सिपल अमृत राईले बजारमा ‘मन्त्री, सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)’को कोटा भनेर चल्ने हल्ला पूर्ण रूपमा गलत भएको बताउँदै यस्ता अफवाहले विद्यालयमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले कतिपयले चिट्ठा प्रणालीमा समेत हस्तक्षेप गर्न भन्दै आग्रह गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षामार्फत भर्ना नगराउन र गोलाप्रथाजस्ता वैकल्पिक विधि अपनाउन परिपत्र गरेको थियो। सोहीअनुसार सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज जस्ता विद्यालयले गोलाप्रथामार्फत ६३ प्रतिशत विद्यार्थी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गर्ने र बाँकी सीट आरक्षित राख्ने अभ्यास सुरु गरेका छन्।
शिक्षामन्त्री भट्टराईले विद्यालयहरूलाई कानुनी व्यवस्था अनुसार १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले छात्रवृत्तिको नाममा छुट दिनु अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक छात्रवृत्तिको सुनिश्चितता र शिक्षक-कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्नुभयो।
विद्यालयहरूले परिवारका तीनजना बच्चा पढ्ने अवस्थामा एकजनालाई छुट दिने, मासिक शुल्कमा छुट दिने जस्ता अभ्यास गरिरहेका छन्। तर सरकारले चाहेको भनेको सबै विद्यार्थीका लागि समान अवसर र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हो भन्ने मन्त्रीको धारणा स्पष्ट छ।
📰 Brighter Network – शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि हामीसँगै रहनुहोस्।
.jpeg)
Posts
