प्रहरीको एक उच्च स्रोतका अनुसार, "उच्च अदालतको आदेशपछि रुपन्देही प्रहरीले थुनाका लागि पत्राचार गर्छ। पत्र प्राप्त भएपछि हामीले उनलाई पक्राउ गरेर रुपन्देही पठाउनेछौं," उनले जानकारी दिए।
न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको अघिल्लो आदेशलाई बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो।
यसअघि जिल्ला अदालतले पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने निर्णय गर्दै रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतको नयाँ आदेशले दुवैलाई थुनामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ आदेशसँगै छविलाल जोशीको पनि रिहा नहुने निश्चित भएको छ। लामिछाने र जोशी यसअघि कास्की, काठमाडौं र चितवनबाट धरौटीमा रिहा भइसकेका थिए। तर रुपन्देहीमा पुग्दा जोशीलाई थुनामा राख्न आदेश दिइएको थियो।
चार स्थानबाट धरौटीमा छुटेका लामिछाने केही दिनअघि मात्रै फेरि रास्वपाको सभापति पदमा फर्किएका थिए। उनले सांसद पदको निलम्बन फिर्ता लिन सभामुखसमक्ष निवेदन पनि दिएका थिए। यद्यपि, सभामुखले निलम्बन फुकुवा गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए।
यसबीचमा उनलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी भएको हो। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धानका क्रममा पनि उनी काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला जहाज चढ्न नमानेपछि उनलाई गाडीमार्फत पोखरा लगिएको थियो।