आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा सेनिटरी प्याड खरिदका लागि प्रतिप्याकेट रु ७९.१ कायम गरी ठेक्का दिइएको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रह्लादप्रसाद वर्णवाल, शिक्षा अधिकृत विजय अधिकारी, जिन्सी प्रमुख राजेश ठाकुर र लेखा अधिकृत दिव्या सर्राफविरुद्ध रु ५१ लाख ९९ हजार १२० बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो।
यस्तै, सो प्रक्रिया मार्फत सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिएको अभियोगमा सागरदेवी फर्मा हैटौडाका सञ्चालक विमलेश साहविरुद्ध पनि समान बिगो माग गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार संलग्न सबै व्यक्तिहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।