चैत २९ गते लामिछाने पक्षले 'थुनुवा दफा ७३' बमोजिम सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त निवेदनमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गराई पुर्पक्ष थुनाबाहिरबाट गर्न पाउने आदेशको माग गरिएको थियो।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णयका कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्रै यस विषयमा अन्तिम निर्णय हुनेछ। अदालतले त्यसपछि रिट खारेज गर्ने, थुनामुक्त गरेर पुर्पक्ष थुनाबाहिरै गर्न दिने वा अन्य आवश्यक आदेश जारी गर्ने सम्भावना रहनेछ।
रास्वपाका सभापति लामिछाने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्तका रूपमा संलग्न रहेको अभियोगमा अघिल्लो शुक्रवार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछाने असन्तुष्ट हुँदै सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
यस प्रकरणले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक र कानुनी बहसलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ।
Posts
