सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मूर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको करिब १७३ हेक्टर वन भूमि अतिक्रमण गरी, अवैध रूपमा भरत ताल १ र २ निर्माण गरिएको र यस क्रममा ४७ लाख २ सय ८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो) को उत्खनन गरिएको ठहर गरिएको छ।
वन कार्यालयका अनुसार सो अतिक्रमणमा मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, तथा जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी समेतको संलग्नता देखिएको छ।
यस अघि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २८ गते मेयर थापालगायतलाई ३० करोडको बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको थियो। त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार वन कार्यालयले रामप्रवेश प्रसादलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान गरेको हो।
शुरूमा माछा पोखरीका नाममा १२ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बिक्री सम्झौता गरिएको भए पनि सम्झौताभन्दा धेरै परिमाणमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिएको थियो। बिक्री ठेक्कामा १० वटा निर्माण व्यवसायी कम्पनीको संलग्नता रहेको उल्लेख छ।
वन ऐन २०७६ को दफा ६२(९) अनुसार मुद्दा दायर गरिएको हो। राष्ट्रिय वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गत सो अतिक्रमणले सार्वजनिक वन क्षेत्रको गम्भीर क्षति भएको वन कार्यालयको ठहर छ।