अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन सचिव, निर्देशकलगायत १५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नविन दास र वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साहविरुद्ध २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार साहविरुद्ध पनि सोही रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
यसैगरी, माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दिपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतोविरुद्ध समेत समान रकम बराबरको बिगो माग गरिएको छ।
स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध पनि २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ।
आयोगले फरक–फरक गरी चारवटा मुद्दा दायर गरेको छ। तीमध्ये एक मुद्दामा तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ र विशाल पण्डितसहित १५ जनाविरुद्ध १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।
यसैगरी, मधेश प्रदेशका ६४ वटा स्थानीय तहका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माणका लागि खरिद गरिएको उपकरणमा समेत चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गर्दै थप मुद्दा दायर गरेको छ।
Posts
